National Monetisation Pipeline kya hai | NMP kya hai

मौजूदा NDA सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने 23 अगस्त 2021 के दिन NMP यानी National Monetisation Pipeline योजना की घोषण की क्या है ये NMP कैसे ये हमारी अर्थ व्यवस्था को नै मज़बूती देगा आइये इस आर्टिकल से जान लेते हैं

क्या है National Monetisation Pipeline

nmp kya hai

कोरोना का असर ना सिर्फ ज़िन्दगियों पर पड़ा है उसका असर अब हमारी अर्थव्यवस्था पर भी साफ़ देखा जा रहा है जिसके लिए सरकार समय समय पर नई नई नीतियां बनती रहती है और उसमें ज़रूरत के हिसाब से सुधार भी करती है ताकि देश की उन्नति और अर्थव्यवस्था को बल दिया जा सके

इसी कोशिश में आज एक नया क़दम उठाया गया है जिसका नाम है NMP इसका Full Form है National Monetisation Pipeline इस योजना के तहत सरकार 4 सालों में लगभग 6 लाख करोड़ रूपए जुटाएगी इसके लिए केंद्र सरकार टेलीकॉम, हाईवे और रेलवे समेत 13 सम्पतियों का मौद्रीकरण करने वाली है

इस योजना में सरकार ने साफ़ किया है की वो कोई सरकारी सम्पति नहीं बेचेगी बल्कि वो गैर सरकारी कंपनियों को इन सम्पतियों को 4 सालों के लिए देगी जिसके बदले में वो सरकार को पैसे देंगे वो पैसे सरकार देश की ज़रूरतों पर खर्च करेगी

सरकार ने ये साफ़ कर दिया है की वो इन सम्पत्तियों को किसी को भी बेचने नहीं जा रही है बल्कि एक निश्चित समय तक निजी हाथों में दे रही है उसके बाद सरकार उनसे इन सम्पतियों का मालिकाना हक़ वापस ले लेगी

रेलवे और हाईवे के बड़े हिस्से का होगा NMP

सरकार ने मौद्रीकरण यानी NMP करने की जो योजना बनाई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय रेल और नेशनल हाईवे का होगा इनमें से 15 रेल्वे स्टेडियम और रेल्वे की कॉलोनीज, 40 रेल्वे स्टेडियम और 25 एयरपोर्ट्स हैं  जिनको सरकार निजी हाथों में देने की योजना बना रही है इससे इन सम्पतियों की सही देखरेख हो सकेगी और सरकार को इसके मौद्रीकरण से पैसे की आवक भी होगी

किन सरकारी सम्पतियों का होगा NMP

वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन में शामिल हैं. इनमे से इस प्रकार मौद्रीकरण NMP किया जाना है

  • सरकार का मानना है की 26700 कि मी लम्बी राष्ट्रीय राज्य्मार्ग National Highway के मौद्रीकरण से वो अपने लक्ष्य यानी 6 लाख करोड़ का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लेगी
  • देश भर के लगभग 400 रेल्वे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेन , 741 किलोमीटर के कोंकण रेल्वे और 15 रेल्वे के स्टेडियमों और कॉलोनियों के मौद्रीकरण National Monetisation Pipeline से सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रूपए जुटाएगी
  • बिजली के 28608 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के NMP मौद्रीकरण से सरकार को 45200 करोड़ का अनुमान है
  • 6 गीगावाट के विद्युत् उत्पादन सम्पतियों से सरकार को लगभग 39832 करोड़ रूपए आएंगे
  • दूरसंचार क्षेत्र के भारत नेट फाइबर के 86 लाख किलोमीटर और BSNL और MTNL के 14917 सिग्लन टॉवरों के मौद्रीकरण NMP से 35100 करोड़ रूपए आने कि संभावना है
  • गोदामों और कोयला खदानों से लगभग 29000 करोड़ रूपए आयेंगे
  • 8154 किलोमीटर लम्बे प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के मौद्रीकरण NMP से 24462 करोड़ रूपए आने कि संभावना है
  • 3930 किलोमीटर उत्पादक पाइपलाइन के NMP से 22504 करोड़ रूपए आने कि संभावना है
  • हवाई अड्डों के मौद्रीकरण से 20782 करोड़ रूपए आएंगे
  • देश के बंदरगाहों से 12828 करोड़ रूपए आयंगे
  • दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम सहित दो राष्ट्रीय स्टेडियम और बेंगलुरू और जीरकपुर में स्थित दो क्षेत्रीय केंद्रों के मौद्रिकरण से मिलेंगे 11450 करोड़ रूपए 
  • दिल्ली में सरोजिनी नगर और नौरोजी नगर सहित 7 आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास और साथ ही घिटोरनी में 240 एकड़ भूमि पर आवास/वाणिज्यिक इकाइयों के विकास से जुटाए जाएंगे लगभग 15000 करोड़ रूपए 

कब से कब तक होगा NMP

सीतारमण ने जानकारी दी है की वीटिया वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक सरकार सरकारी सम्पतियों का NMP यानि मौद्रीकरण करने की योजना बना रही है

 

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मुख्य बातें NMP National Monetisation Pipeline की

वित्त मंत्रालय ने जो NMP की घोषण की है उसकी कुछ खास बातें हैं जो आप देख सकते हैं बिंदुवार

  • NMP को वित्त मंत्रालय, निति आयोग और सम्बंधित मंत्रालयों से लम्बी चर्चा के बाद लागु करने की घोषण की गई है
  • इस योजना से प्राप्त धन राशि को जो नुक्सान हुआ है अर्थव्यवस्था को उसमें सुधार लाया जायेगा
  • इस योजना के अंतर्गत सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, खेल स्टेडियमों, बिजली पारेषण लाइनों और गैस पाइपलाइनों सहित संपत्ति को निजी ऑपरेटरों को सौंपना शामिल है
  • NMP से रोज़गार के नए मौके विकसित किये जायेंगे
  • जो सरकारी सम्पतियाँ बेकार पड़ी हैं उनका सही इस्तेमाल किया जा सकेगा

 

 

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